जिला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड, एरियर्स भुगतान में देरी, बीईओ पर फोड़ा गया ठीकरा

अजीत यादव

मुंगेली बस्तर के माटी // शिक्षक पंचायत संवर्ग के एरियर्स भुगतान के लिए जिला पंचायत द्वारा आवंटित राशि के भुगतान में देरी और इसके लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को जिम्मेदार बताने पर स्कूल शिक्षा विभाग ने मुंगेली की प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को सस्पेंड कर दिया है। डीईओ की उदासीनता के कारण शिक्षकों को एरियर्स का भुगतान नहीं हो पाया।
कार्रवाई मुंगेली की प्रभारी डीईओ श्रीमती सविता राजपूत पर की गई। शिक्षक पंचायत संवर्ग के एरियर्स भुगतान हेतु जिला पंचायत मुंगेली द्वारा 13 जनवरी 2023 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को 1 करोड़ 52 लाख 98 हजार 274 रुपए आवंटित किए गए थे परंतु जिला शिक्षा अधिकारी ने लगभग ढाई माह बाद 17 मार्च 2023 को विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को पुनअरवंटित किया गया।
विलंब से राशि आवंटन होने के कारण विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा समयावधि में समुचित कार्यवाही नहीं की जा सकी। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने उक्त राशि जिला पंचायत को वापस कर दी। इसकी वजह से शिक्षकों को एरियर्स का भुगतान नहीं हो सका। बताते हैं कि जिला पंचायत द्वारा आवंटित राशि का शीघ्र भुगतान करते हुए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु 4 बार पत्र भी जारी किया गया था। इस मामले में प्रभारी डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था परंतु उन्होंने स्वयं की त्रुटि स्वीकार नहीं करते हुए एरियर्स राशि भुगतान में देरी की पूरी जिम्मेदारी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की बता दी। इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन ने प्रभारी डीईओ श्रीमती सविता राजपूत को सस्पेंड कर दिया ।सस्पेंड अवधि में उन्हें संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय बिलासपुर में अटैच किया गया है।



*संबंधित मुख्य बातें*– मिली जानकारी के अनुसार एरिस का पैसा सभी शिक्षकों के खातों में आसानी से पहुंचा जा सकता था लेकिन जिला शिक्षा कार्यालय मुंगेली सहित मुंगेली,पथरिया और लोरमी विकासखंड के शिक्षा कार्यालय द्वारा लाभार्थी शिक्षकों से पैसे की मांग की गई थी पैसा नहीं मिलने पर इन कार्यालयों द्वारा उदासीनता बरती गई और समय पर बिल ट्रेजरी में जमा नहीं किया गया जिसके कारण करोड़ों रुपए की राशि बिना भुगतान के ही लेप्स हो गया इस तरह छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भेजी गई राशि का उपयोग नहीं हो पाया जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है इसी कारण राज्य सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली सविता राजपूत पर रिटायरमेंट के 15 दिन पहले बड़ी कार्यवाही की है जिसके कारण एक जिला शिक्षा अधिकारी का रिटायरमेंट गुमनामी और शर्मसार होगा जिससे अधिकारी का पेंशन पर भी प्रभाव पड़ सकता है।



*कुछ और अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी..* प्राप्त जानकारी के अनुसार गड़बड़ी और लापरवाही के मामले में कुछ और शिक्षा अधिकारियों पर कार्यवाही की तलवार लटक रही है। गड़बड़ी के मामले में संभागीय संयुक्त संचालक बनाने के पूर्व जिस पूर्व डीईओ के खिलाफ जांच चल रही है। वह भी लगभग पूरी हो चुकी है। उक्त अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही होना तय है परंतु अब तक कार्यवाही नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में उच्च स्तर पर प्रमोशन नहीं होने के कारण अधिकांश जिलों में प्रभारी डीईओ हैं। इसी तरह संचालनालय में भी संयुक्त संचालक, उप संचालक, प्राचार्य के पद रिक्त हैं।